काठमाण्डौं। निजी उर्जा उत्पादकहरुले सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि जनाएका छन्। जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र रोकिएको, नयाँ आयोजनाका लागी विद्युत् खरिद विक्रि सम्झौता सुचारु नगरिएको र परियोजनाको बीमा प्रिमियम अस्वाभाविक वृद्धि गरेर लगानीको वातावरणनै बिथोलिएको भन्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादनको संस्था इप्पानले पत्रकार संमेलन गरेर दुख व्यत्त गरेको हो।
इप्पानले यस्ता निर्णयहरुलाई विचार गरेर चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिदै उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निजी उत्पादनका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अझै समस्या थप्दै गएको आरोप समेत लगाएको छ।
बीमा समितिले निर्जीवन बीमासम्बन्धी निर्देशिकामार्फत बीमा प्रिमियम धेरै बढाएर प्रवद्र्धकलाई समस्यामा पार्न खोजीएको इप्पानका अध्यक्षले बताउनुभयो। विद्युत् विकास विभागमा हाल कुल दुई हजार ५८४ मेगाावट क्षमताका विद्युत् आयोजनाको विद्युत् अनुमति पत्र प्रतिक्षामा छन्।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसार आचार्यका अनुसार बीमा प्रीमियम नै १५ गुणसम्म बढ्दा जलविद्युतमा लगानी हतोत्साही हुनेछ। सो कार्यक्रममा इप्पानका पुर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले तालुकदार मन्त्रालयले निजी उर्जा उत्पादकलाई प्रवद्धन गर्नुपर्नेमा उल्टै कठोर बन्दै गएको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको भएतापनि दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको नपुग्दै खपत व्यवस्थापन गर्न नसकी आत्तिएर अनुमतिपत्र नै रोक्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भयो।