काठमाडौं। राष्ट्रिय महत्व बोकेको जलाशयुक्त बूढीगण्डकी आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गाको मुआब्जा र भौतिक संरचना तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्ने छ ।
आयोजनाको बाँध उचाइ २ सय ६३ मिटर र पानीको क्षेत्रफल ६३ वर्ग किलोमिटरको हुनेछ । आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता वार्षिक ३३ सय ८३ गिगावाट आवर रहने छ । भौतिक रूपमा ३५ सय ६० परिवारको १९ हजार ५ सय ८० जना र आर्थिक रूपमा ४५ सय ५७ परिवारको २५ हजार ६३ जना विस्थापित हुनेछन् । गोरखातर्फ ३१ हजार नौ सय रोपनी निजी जग्गा, धादिङतर्फ ३५ हजार २ सय ७ रोपनी निजी जग्गा र दुवै जिल्लाको गरी ६३ हजार ४ सय १६ रोपनी बन क्षेत्र डुबान हुने आयोजनाको तथ्यांक छ ।
हालसम्म गोरखातर्फको २३ हजार ७ सय ९८ रोपनी र धादिङतर्फ २५ हजार १ सय ९३ रोपनी गरी ४८ हजार ९ सय ९१ रोपनीको जग्गाको मुआब्जावापत ३४ अर्ब नौ करोड र दुवै जिल्लाको १८ हजार २ सय २ घरगोठ तथा अन्य भौतिक संरचनाको तथा विभिन्न प्रजातिका बोटबिरुवा फलफूलको मुआब्जावापत पाँच अर्ब ७९ करोड गरी ३९ अर्ब ८८ करोड वितरण भइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्यत ओयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका सूचना अधिकार तथा इन्जिनियर रितेश रावलले बताए ।
यस आयोजनको डुबान वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा उल्लेख भएअनुसार २३ वटा विद्यालय डुबानमा पर्नेछन् । मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको सूचना अधिकारी रावलले बताए । आयोजनाका कारण विस्थापित हुनेलाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १६(१) ख बमोजिम १९ बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको छ । तर हालसम्म आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनको ढाँचा तयार नभएकाले विस्थापितहरू अन्योलमा छन् । कारोबार दैनिकबाट
