नुवाकोट। चीन जोड्ने गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजनाअन्तर्गत पिपलटारदेखि ढुंगे सडक खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै मुआब्जा दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
स्थानीयलाई आयोजनाले सडक विस्तार गर्दा मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने अदालतले परमादेश गरेको हो । यसअघि मुआब्जा दिइएको र उपलब्ध गराउन नपर्ने भनेर आयोजनाले भनेपछि स्थानीय जग्गाधनी आफ्नो सुनुवाइका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए ।
०७८ भदौ २८ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चका तीन जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले प्रतिवादी रहेको गल्छी–त्रिशूली मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाको कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
अब आयोजनाले नुवाकोटको ढुंगे, विदुर, दम्की, बट्टार, गंगटे, पिपलटारसम्मका स्थानीयलाई सडक विस्तार गर्दा आयोजनाले रकमस्वरूप मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो सडक खण्ड करिब ८ किमि दूरीको छ । सर्वोच्चको फैसलाले रोकिएको सडक विस्तारको काम अब पुनः सुरु हुनेछ ।
