काठमाण्डौं। नेपाल निर्माण ब्यवसायी संघले प्रतिस्पर्धा बिना नै १० करोडसम्मको आयोजनामा सहभागी हुन पाउने भनी संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेट बक्तब्यको बुँदाप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ । यस्तो खालको बुँदाले भ्रष्टाचारीलाई बढवा दिने छ । उपभोक्ता समितिको १ करोडको विकास बजेटमा लुट भइरहेको बेला आपसी समझदारीमा नै प्रतिस्पर्धाबिना १० करोडको आयोजना दिने निर्णय घातक भएको कुरा महासंघका अध्यक्षले टिप्पणी गरे । निर्माणको काम इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनी बाहेक अरु कसैले पनि गर्न नसक्ने र सार्वजनिक खरीद ऐन विरुद्ध सरकारी निर्णय भएको उनले बताए ।
बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अध्ययन र पुर्व तयारी नभएका १ हजार ४०० सडक आयोजनाको बजेट स्थगन गर्ने निर्णय भएको हुनाले ठेक्का लागिसकेको र निर्माणाधिन आयोजनाहरुको ठेक्कालाई फरफारक गरी, वातावरण अध्ययन स्वीकृत भएमात्र ठेक्का लगाउने विपरीतका कार्य अगाडी बढाउने जिम्मेवारहरुलाई कार्बाहीको दाएरामा ल्याउनु पर्छ । यस्तो खालको सरकारी निर्णयले सार्वजनिक खरीद प्रकृयामा विकृति विसंगति सिर्जना भई सार्वजनिक खरीद सुशासन पद्धति नै ध्वस्त हुने अवस्था खडा भएको छ ।
निर्माण कम्पनीले भौगर्भिक अध्ययन नगरी निर्माण कार्य गर्ने र धेरै ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रकृयालाई सुधार गरेको कुरा महासंघका महासचिवले बताए । धरौटी रकम बैंक जमानत पेश गरेपछि फिर्ता, कोभिडका कारण जमानत निःशुल्क नविकरण, महासंघले लामो समय अघिदेखि उठाउँदै आएको म्याद थप आदी मागहरु अघिल्लो सरकारको नेतृत्व रहदा नै गरेको भएता पनि नयाँ सरकारले म्याद थपको प्रकृया मात्र कार्यन्वयन भएकोले अन्य बुँदाहरु पनि छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ।
अघिल्लो सरकारको बजेट बक्तब्यमा धरौटी वापत ५० प्रतिशत रकमको बैंक ग्यारेण्टी राखी रकम फिर्ता गर्ने प्रावधान उल्लेख भएकोमा निर्माण ब्यवसायीले चालु पुँजि ब्यवस्थापनमा सहयोगको लागी पुरै रकम फिर्ता गर्दा राज्यलाई जोखिम नहुने कुरा स्मरण गराएको हो ।
