काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बझाङ जिल्लामा क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न सरकार कटिबद्ध भएको बताएका छन्। बझाङ जिल्लाका सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीसहितको टोलीसँग मङ्गलबार बालुवाटारमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
आफैँले स्थलगत भ्रमण गरेर बझाङ जिल्लामा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको अवस्था हेरेर आएको कुरा देउवाले छलफल कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग बताएका छन। क्षति अत्यधिक मात्रामा भएको कारण त्यहाँको सडक, बाटोघाटो तथा पुलपुलेसाको पुनर्निर्माण गर्न विश्व बैङ्कसँग कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। साथै तत्कालै क्षतिको विवरण र लागत अनुमानका लागि प्राविधिक टोली पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनले बताएका छन्।
त्यसैगरी बाढीपहिरोले क्षतविक्षत भएको बझाङलगायतका अन्य जिल्लालाई बाढीपहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि पनि सरकारले तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक खड्गबहादुर खड्काको नेतृत्वमा जयपृथ्वी, बुङ्गल नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका गरी १२ वटा स्थानीय तहका प्रमुखसहितको जिल्ला पुनर्निर्माण तथा बाढीग्रस्त क्षेत्र घोषणा डेलिगेसन टोलीले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष बझाङ जिल्लाको पुनर्निर्माणका लागि ज्ञापनपत्र पनि प्रस्तुत गरेको छ।
सो जिल्लाको विशेष गरी थलारा, छान्ना तथा चैनपुर क्षेत्रमा बाढीपहिरोले बढी क्षति पुर्याएको थियो। त्यस्तै सेती नदी, बाउली खोला, जडारी गाड (खोला), सुनी गाड, तल्कोटी गाड, लाछी गाड, मौरी गाड, थलारी गाड र काङ्गा खोलालगायतका सानाठूला खोला नदीको कटानले सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ भने पाक्नै थालेको करोडौँ बराबरको अन्नबाली पनि क्षति भएको छ। बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको यथार्थ विवरण बुझ्न आफैँ स्थलगत अवलोकनमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एक मात्र जयपृथ्वीबहादुर सिंह राजमार्गको तत्काल पुनर्निर्माण आवश्यक भएको बताएका छन्। क्षति भएका सबै कुराको सरकारले मात्र पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले त्यसका लागि दातृ निकायसँग सहयोग र सहकार्यका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाले हवाई यातायात राम्ररी सुचारु हुन नसक्ने दुर्गम पहाडी जिल्ला बझाङमा खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीका लागि विशेष व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।बाउली खोला र सेती नदीको दोहोरो कटानको समस्यामा रहेको सदरमुकाम चैनपुर बजार यस पटकको बाढीपहिरोबाट झन् उच्च जोखिममा रहेकाले कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण, भत्किएका सडकको पुनः निर्माण र पुललगायत संरचनाहरू दिगो बनाउनका लागि स्थानीय तहबाट प्रयास गर्न समेत स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सुझाव दिएका छन्।
सो अवसरमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइलीले बाढीपहिरोका कारण बाटोघाटो, झोलुङ्गे पुलसमेत बगाउँदा एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान नसक्ने अवस्था भएको बताउँदै गाउँबस्तीबीच सम्पर्क सुधार गर्न तत्काल बाटोघाटो पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देउवा समक्ष माग राखेका छन्। साथै विद्यालय भवन बगाएर विद्यार्थी खुला चउरमा पढ्न बाध्य भएका, स्वास्थ्य चौकी नहुँदा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध भएको र बिजुलीको पोल भत्किँदा सदरमुकाम अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएकोसमेत अवगत गराएका छन्। सो जिल्लामा बाढीपहिरोबाट करिब पाँच सय घरपरिवार विस्थापित र दुई सय परिवार सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएको कुरा सो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
