काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा साेमबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकमा पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विकास निर्माणको काममा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न आयोजना अध्ययनको चरणमा नै विद्युत्, टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिने निर्णय गरेको हो।
आयोजनाको पूर्वतयारीकै क्रममा सम्बोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भएको छ । बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ । त्यसमा दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारी निकायबाट सञ्चालित दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी दोहोरो लगानी घटाउने र सहरी एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्नबाट जोगाइने भएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएको छ ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबीचको जनशक्ति समायोजन, क्याम्पसका लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधारको प्रयोगका विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र मोडालिटी प्रस्ताव गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने संयोजकत्वका सरोकारवाला निकायका सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
