काठमाडौं। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। संघीय संसदमा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरेको हो।
उत्पादनमा मात्रै सीमित निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा पनि सहभागी गराउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो। अहिले विद्युत व्यापारमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ। विधेयक प्रस्तावित अनुसार पारित भएमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने छ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स माग गर्दै आएको थियो। विधेयकमा विद्युत् व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ।