काठमाडौं। निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेशमार्गको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५६ औं बैठकमा परियोजना जोड्ने छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङ्गसम्मको सडकको समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो।
परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको छ । यस परियोजनाको भौतिक प्रगति ६६ दशमलव ३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ १५ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन भइरहेको विदेशी लगानीको परियोजना भएकाले यसको सहज र सफल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विदेशी लगानीको आयोजना भएकाले अनुकुल वातावरण रहेको सन्देश प्रवाहित गर्न पनि परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी समन्वयसहित चुस्त ढंगले काम गर्न निर्देशन दिए ।
