काठमाडौं। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा तय गर्नका लागि आवश्यक छलफल सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल सो आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक छलफल सु्र गरेको हो।
आयोजनाका लागि नै खर्च हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले हालै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच बराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको छ। यस्तै, मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै सो आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाका सन्दर्भमा तत्काल टुंगो लगाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयमा छलफल भएको हो। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शेयर संरचनाको विषयमा तत्काल टुंगो लगाएर ल्याउन बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठलाई निर्देशन दिए।
यस्तै, आन्तरिक लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकम लगायतका संघ संस्थासँग पनि तत्काल छलफल गरी कुन निकायले के कति लगानी गर्नसक्ने अवस्था छ त्यसको निर्क्यौल गर्न निर्देशन दिए।
यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता चयन तथा परियोजना व्यवस्थापकको प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएका छन्।
