काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल सम्बन्धित पालिकाबाटै लिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूलउपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सरकारी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । कूल तीन सय ३१ पालिकाको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ बराबर छ । अधिकांश पालिकाको बक्यौता २०७४ साल पछिको हो । प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालबाटै असुलउपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् ।
