काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्रालयले ५५ वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि लाइसेन्स लिएर काम अगाडि नबढाएका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने तयारी थालिएको हो।
विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स लिएर ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म काम गर्न नसकेका ५५ वटा आयोजनासँग प्रगति विवरण मागिसकेको छ। आयोजना निर्माण गर्न सक्ने स्पष्ट आधार र कार्ययोजना नभेटिए ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिहिबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति राष्ट्रका लागि घातक भएकाले मापदण्ड बनाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएका थिए।
सरकारका कारण कुनै जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको भए सहजीकरण गर्ने र निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था भए एक्सन लिने समेत तयारी छ।
प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिइएका आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो ४२० मेगावाटको तिला–२ हाइड्रोपावर आयोजना हो। एससी पावर कम्पनी प्रालि प्रवर्धक रहेको यो आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन्।
सरकारी आयोजनासँग समेत प्रगति विवरण मागिएको छ। करिब १०० मेगावाटको तामाकोसी–५ जलविद्युत आयोजनासँग प्रगति विवरण मागिएको हो। तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवर्धक रहेको यो आयोजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन।
