काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयतहले कर मागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सोलु कोरिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनामा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले कर मागेको भन्दै इपानले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नगरपालिकाले कानुन विपरीत आयोजनाहरुलाई पत्र काटेर कर मागेको भन्दै प्रवर्द्धकहरूले इपानमा निवेदन दिएका थिए ।
मंगलबार कोरिडोरका आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीका प्रतिनिधि र इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितको टोलीले मन्त्री देवीलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
इपानका अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाहरूले विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति लिएर र आयोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेवापत क्षमता अनुसारको रोयल्टी र व्यवसाय अनुसारको अन्य करहरू संघीय सरकारलाई एकैपटक तिर्दै आएको बताए । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले नियम विपरीत दोहोरो कर मागेको उनको भनाइ छ ।
कानुनअनुसार स्पष्ट पारेर निर्देशन गर्न इपानले मन्त्री देवीलाई आग्रह गरेको छ । इपानको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री देवीले संघीय र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानुनहरुको गहिरो अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताइन् ।
