काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवाद समाधानका लागि सरकार ३ दिनभित्र एउटा निर्णयमा पुग्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा (संसद) अन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बक्यौता महसुल विवाद समाधानका लागि सरकार ३ दिनभित्र एउटा निर्णयमा पुगिसक्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘महसुल विवादबारे विद्युत् नियमन आयोगले अस्तिसम्म पनि ठोस राय दिन सकेको थिएन। आजको बैठकमा आयोगका सदस्यबाट स्पष्ट राय आएको छ । यसबारे हामीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेका छौँ। सरकारलाई संस्थागत राय उसले दिन्छ । राय प्राप्त हुनासाथ अबको ३ दिनभित्र विवाद समाधानका लागि एउटा निर्णयमा पुग्ने छौँ ।’
मन्त्री बस्नेतले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिनेहरूबाट बक्यौता महसुल असुल गर्न दुईओटा पूर्वसर्त पूरा भएको हुनुपर्ने आयोगको स्पष्ट राय अएको बताए । आयोगले ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्न दैनिक ६ घण्टासम्म लोडसेडिङको अवस्था रहेको र दैनिक कम्तिमा २० घण्टा विद्युत् प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, डेडिकेटेड सुविधा लिएकाहरू सबैको महसुल उठाउनै पर्छ भन्ने स्पष्ट राय आयोगबाट प्राप्त भएको पनि उनले बताए ।
