काठमाडौं। बैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तहको चुनाबी माहोल सुरुभै सकेको छ। सो चुनावको लागि उमेदवारले मनोनयन दर्ता बैशाख ११ र १२ गते बिहान १० देखि साझँ ५ बजेसम्म हुनेगरी निर्वाचन आयोगले तालिका प्रकाशन गरेको छ। यसैगरी उमेरदवारको सूचि प्रकाशन बैशाख १२ गते साझँमा हुने भएको छ। उमेरदवारको विरोधमा उजुरी बैशाख १३ गते हुने भएको छ भने उमेरदवारको नामावली प्रकाशन बैशाख १५ गते हुने भएको छ। मतदान बैशाख ३० गते हुने तालिका तय भएको छ।
यसै क्रममा विभिन्न श्रम तथा रोजगारीको लागि आफ्नो गाउँ छोडी अन्य ठाउँमा श्रम गर्दै आएका श्रमिकहरु विशेष गरी निर्माण श्रमिकहरु चुनावको लागि आफ्नो घर गाउँ फर्किने तयारीमा जुट्न सुरु गरिसकेका छन्। चुनाव सुरु हुनु एक महिना अघिदेखिनै तडकभडकका साथ उमेरदवारी दिन तयारी गरेका नेताहरुले निर्माण श्रमिकहरुलाई आफ्नो गाउँ फर्किन खबर गर्न सुरु गरिसकेका छन्। जसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा देखा पर्न थालिसकेको छ।
कामले भन्दा पनि भाषणले चुनाव जित्ने हरुको लागि भाषण दिने सभामा ठूलो जमात दखाउनु नै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको उनिहरुले महसुस गरेको पाइन्छ। जसका लागि उमेरदवारी दिने तयारी गरिरहेका नेताहरुले निर्माण श्रमिकलाई बैशाख ११ अगावै घर फर्कनको लागि खबर गर्न सुरु गरिसकेका छन्। प्रलोभनमा पारेर आफुले जितेपछि विभिन्न अवसरहरु जुटाईदिने भन्दै विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई गाडी पठाईदिने र आफु नेता बनिसकेपछि फर्केर नहेर्ने चलन चलिआएको छ। प्रलोभनमा परी आफ्नो निरन्तर भइरहेको काम छाडेर मतदान गर्न गाउँगाउँमा पुगेका श्रमिकहरुलाई विभिन्न बाहनामा कम गुणस्तरको मादक पदार्थ सेवन गराउने गरेकोले श्रमिकहरुको स्वाथ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरेको देखिन्छ। जसको कारणले विगतका चुनावहरुमा चुनाव सकिएको धेरै समय सम्म पनि श्रमिकहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन नसक्ने गरेको पाइएको थियो। उमेरदवारी दर्ता गर्न जादादेखि नै ठूलो जमात सहित हजारौँ सङख्यामा कार्यकर्ता सँगै लिएर जाने परिपाटी रहेको छ। स्थानीय चुनावका कारण केही काम रोकीने देखिन्छन् भने, लगभग एक महिनाको समयअवधि सम्म यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ।
हाम्रो भन्दा विकसित देशहरुमा हेर्ने हो भने, चुनावको दिन पनि निरन्तर रुपमा काम भइरहेको हुन्छ। चुनाव भनेर बिदा मनाएको पाइदैन। नेपालमा भने चुनवको एक महिना अघिदेखि ठूलो जमात जम्मा पारेर हिड्ने गरेको पाइन्छ। जसको असर निर्माण क्षेत्रमा समेत पर्ने गरेको छ। २१ औँ शताब्दिमा पनि निर्वाचन प्रविधिमैत्री हुन नसकेका कारण निर्वाचन प्रक्रिया निकै खर्चिलो हुने गरेको छ। अन्य देशमा हेर्ने हो भने आफ्नो देश भन्दा बाहिर रहेका जनताको हकमा अनलाइन माध्यमबाट मतदान दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालमा भने तोकिएको मतदान केन्द्रबाट बाहेक मतदान दिन मिल्ने व्यवस्था छैन जसको कारणले तोकिएकै मतदान स्थानमै पुग्नुपर्ने भएपछि समय सँगसँगै लागत पनि बढ्ने गरेको छ।
हाल केही नेता तथा जनप्रतिनिधिले चुनाव लक्षित चन्दा, सहयोग र आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दै आएर निर्माण व्यवसायी सँग कडा रुपमा कमिसन समेत माग्दै आएको निर्माण व्यवसायीहरुले आरोप लगाउन थालेका छन्। यसरी हेर्दा हालको चुनावी प्रक्रिया नेपालीहरुको लागि अव्यवस्थित र निर्माण विरोधि देखिन्छ। भने यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार सहित समयमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राप्तीमा कठिनाइ भएको पाइन्छ।
