काठमाडौं। ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका करिब २२ सय मेगावाटका आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउन अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले चुनाव लगत्तै पीपीए खुलाउने गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको हो।
प्राधिकरण एक्लैले ‘टेक अर पे’ कोटा बढाएर हुने पीपीएको जोखिम बहन गर्न नसक्ने भन्दै कोटाभन्दा बढी २२०० मेगावाट बराबरका आयोजनाको पीपीए गर्दा पछि भुक्तानीमा समस्या आए त्यसको सुनिश्चततामा बजेटको तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले नै सघाउनुपर्ने देखिएकाले अर्थसँग स्वीकृति मागिएको हो।
ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले रोकिएको पीपीए विगतमा भएको अध्ययनका आधारमा खुलाउने बताउँदै आएकी थिइन्। यसमा अर्थको विषय पनि जोडिएकोले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको बताइएको छ। पीपीए खुलाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भएपनि केही अध्ययन पनि आवश्यक भएपछि अर्थसँग पनि सहमति लिएर खुलाउन लागेको बताइएको छ।
तीन वर्षअगाडि बिजुली खेर जाने अवस्था आएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना आरओआरको पीपीए बन्द गरेको थियो। भारत मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानमा पनि बिजुली निर्यात गर्ने बाटो खुलेकोले सबै प्रकारका पीपीए रोक्न नहुने तर्क ऊर्जा मन्त्रालयको छ। तर विद्युत प्राधिकरणले भने प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पीपीए खुलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
