काठमाडौं। सरकारले ७ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकमा बैशाख २७ गतेदेखि लागु हुनेगरी ७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।
निर्माण कम्पनीहरुलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालो सूचीमा राखिएको अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। उक्त अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।
