काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ।
मंगलबार संघीय संदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन्।
उनले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गरिने बताइन्। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरिन्। त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइने सरकारको योजना छ।
नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा सुधार गर्नुका साथै यस सम्बन्धी संरचनालाई सुदृढ बनाइने बताइन्।
उनले चालु वर्ष ३२५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक तथा १०० पुलको निर्माण भएको र थप १२ हजार ६०० हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुविधा पुगेको पनि दाबि गरिन्।
