काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। रिमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्चको फैसलामा शंका भएको बताएका हुन्।
उनले सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुले फैसला गर्दा वातावरणाीय प्रभावमा ध्यान दिएको कि भुराजनीतिमा भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। रिमालले न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको सीमा मिचेको भन्दै न्यायाधीसहरुलाई फेरि एक पटक सोच्न आग्रह समेत गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘सर्वोच्चको यो फैसला ‘न्यायिक निर्णय’ मात्रै हो भन्नेमा शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ। श्रीमानहरुले फैसला गर्दा वातावरणीय प्रभावमा ध्यान दिनु भयो कि भुराजनितिक? समयमै स्पष्ट होला। अहिलेलाई यति चाहिँ भन्न सकिन्छ– गलत भयो श्रीमान् १ सोचौं – फेरि यसपटक पनि न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको सिमा मिचेकै हो कि?
रिमालले एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाइलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै यस्तो लेखेका हुन्। महासचिव पोखरेलले पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रिय हित विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले वातावरणमा पर्ने असरको प्रतिस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा ध्यानदिनुको साटो कार्यकारीको भुमिकामा नै हस्तक्षेप गरी निर्माण कार्यमा नै रोक लगाउनु वुझिनसक्नुको न्यायिक सकृयता भएको आरोप समेत लगाएका छन्। पोखरेलले यसप्रकारको फैसलाले न्यायिक प्रणालीप्रतिको आस्था र विश्वासलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय सामर्थ्यको निर्माणको संकल्पमा समेत वाधा पुर्याउने भन्दै सबै सरोकारवालालाई गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह समेत गरेका छन्।
