काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले निर्माण व्यवसायीहरुका कारण अधिकांश स्थानमा समयमा सडक निर्माण कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाएकी छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि मन्त्रालयको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘१०र१० वर्षदेखि ठेक्का लिएर ठेकेदारहरूले पटक–पटक समय बढाउने काम गरेका छन् । नभए अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम हुने गरेको छ। मुद्दामा अदालतले स्टेअर्डर (अन्तरिम आदेश) दिने र सडक तथा आयोजनालाई जीर्ण अवस्थामा पुर्याउने चलन थियो, यसलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधनले चुस्त–दुरुस्त बनाउँछ भन्ने लागेको छ ।’
मन्त्री यादवले निर्माण व्यवसायीलाई नै आफूले कति ठाउँ कति वटा ठेक्का लिएको छु भन्ने थाहा नभएको बताएकी छन्। उनले एकै निर्माण व्यवसायीले सय वटासम्म ठेक्का लिने गरेको बताउँदै संशोधित नियमावलीले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘धेरै ठेक्का लिने ठेकेदारलाई आफ्नै ठेक्का कति छ भन्नेसम्म थाहा नभएको पाइयो। पहिला २० प्रतिशत मोभिलाइजेसन रकम लिएर ठेकेदारले आफ्नो घर व्यवहार, बिजनेस गर्ने जुन परम्परा थियो, त्यसले मुलुककै पूर्वाधार क्षेत्रलाई जर्जर बनाएको थियो, अहिले मोभिलाइजेसन रकम १० प्रतिशतमा झारिएको छ ।’
खरिद नियमावली संशोधनमार्फत एक निर्माण व्यवसायीले बढीमा ५ वटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो नियमले समग्र निर्माण क्षेत्र व्यवस्थित हुने उनको भनाइ छ । काम नगर्ने र निर्माणमा लापरबाही गर्ने ११ वटा निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्दै कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
