काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको ठेक्कामा भ्रष्ट्राचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले सुनियोजित रुपमा ठेक्का लगाएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएको हो।
अदालतको भवन रामशाह पथमा समानान्तर जेभी नामको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। सो भवन निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत भएको हो। ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग २०७७ चैत १९ मा ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखको सम्झौता भएको छ । यो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब ३ करोड मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतले भवन निर्माणको लागि २०७७ पुष ६ गते राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसअनुसार चार थान बोलपत्र २०७७ माघ ७ गते खोलेर प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा तीन बोलपत्र प्राविधिक तवरले मान्यता नपाई समानान्तर मात्र छनोट भएको थियो।
यो कम्पनीले पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखको बोलपत्र २०७७ चैत ७ मा स्वीकृत भएको हो।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको उल्लेख छ। यस्तै, अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारणले अप्रभावग्राही भइ एक बोलपत्रदातामा सीमित भएको अदालतको दाबी छ।
निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरू समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार नभएको कार्यलयले जनाएको छ।विजमाण्डूबाट
