काठमाडौं। काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको खुलेको छ। सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकले काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम नभएको ठहर गरेको हो।
बैठकले ठेक्का व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ।
समितिले ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको २०७८ चैत १३ गतेको निर्देशनपछि रक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले समेत यसअघि काठमाडौँ–तराईरमधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानुनबमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन दिइसकेको छ।
