म्याग्दी। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३ जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई १ सय ३० रोपनी जग्गा सट्टाभर्ना गराएका छन्। सो आयोजनाले उपभोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टामा अन्यत्र जग्गा खरिद गरी सरकारलाई उपलब्ध गराएका हुन्।
जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने सरकारी जग्गाको विकल्पमा सोही क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको हुनाले सो आयोजनाले सरकारलाई जग्गा सट्टा भर्ना गराएका हुन्। ३५ मेगावाट क्षमताको मंगले राहुघाट र ४८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो राहुघाटको प्रवर्द्धक तुँदी पावर कम्पनीले ९० रोपनी र ४० मेगावाट क्षमता भएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक रघुगंगा हाइड्रोपावरले ३० रोपनी जग्गा सट्टाभर्ना गरेको डिविजन वन कार्यलयले जनाएको छ।
त्यस्तै जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा पर्ने १ रुख काटे बराबर १० विरुवा वृक्षारोपन गरी ५ वर्षसम्म स्याहार संभार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कारणले गर्दा विरुवा उत्पादन, वृक्षारोपन र हेरचाह गर्नेको लागि तुँदीले १४ लाख, दुई वन समुहको लागि रघुगंगा हाइड्रोपावरले ७ लाख ९६ हजार ६ सय १३ उपलब्ध गराएका छन्। त्यस्तैगरी गण्डकी वप्रदेश सरकारले वन डिभिजन कार्यलयमार्फत चालु आर्थिक वर्ष ७८/७९ मा सञ्चालन हुने योजनाको लागि १ करोड ७७ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।
१० वटा सामुदयिक वनमा पोखरी निर्माण गर्नको लागि १० लाख,पर्यापर्यटन पुर्वाधारको लागि ७ लाख, ४ वटा नर्सरी मर्मतसंभार तथा स्तरोन्नाती गर्नको लागि २ लाख, वन व्यवस्थापन गर्नको लागि मेसिनरी सामान खरिद गर्नको लागि ३ लाख र धवलागिरी सबडिभिजन वन कार्यलयको भवनमा तला थप गर्नको लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएके छ। त्यस्तै चालु शिर्षकमा २४ वटा सामुदायिक वनमा स्थलगत अभ्यासको लागि ७ लाख २० हजार, जडीबुटी विरुवा खरिद तथा वितरणको लागि २ लाख ९० हजार, जडीबुटी खेती प्रवर्द्धनका लागि ६० लाख, मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापनको लागि ५ लाख २० हजार, बहुवर्षीय विरुवा उत्पादन तथा वितरणको लागि १२ लाख र कृषि वन प्रवर्द्धन तथा विकासको लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
