सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँ राख्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ बनाउने योजना अघि सार्यो । तर प्रदेशसभाका सदस्यहरूको ५ वर्षीय कार्यकाल सकिएर नयाँ जनप्रतिनिधि आउँदासमेत उक्त योजना कागजमै सीमित भएको छ ।
संघीय सरकारको नाममा रहेको जग्गा नामसारी नहुँदा ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ अधुरै बनेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको साढे २ बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले डीपीआरसमेत बनायो । डीपीआरअनुसार प्रदेशका ८ वटै मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । त्यसको अनुमानित लागत ५१ करोड रुपैयाँ छ । हालका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जग्गा प्राप्तिका लागि पटकपटक संघीय सरकारलाई आग्रह गरिए पनि बेवास्ता भएको बताए ।
एकीकृत भवन निर्माणका लागि २०७६ मंसिरमै प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा माग गर्दै पत्राचार गर्यो । नगर विकास समितिले पनि २०७६ माघमा जग्गा दिने निर्णय गर्यो । समितिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर झन्डै ३ वर्ष बित्दासमेत प्रत्युत्तर नआएको कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले बताए । ‘कर्णालीको सिंहदरबार बनाउनका लागि केन्द्र सरकारको पत्र कुरेको कुर्यै छौं,’ उनले भने, ‘जग्गा संघीय सरकारको हो, संरचना प्रदेशको बन्दै छ, संरचना बनाउन प्रदेश सरकारको आफ्नै जग्गा चाहिन्छ ।’ उनले अहिले २०७५।०७६ सालमा बनेको डीपीआर हेरेर रि–डिजाइन भइरहेको बताए । जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा नामसारी भए फागुनभित्र त्यसको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्देशनालयको योजना छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विगत वर्षहरूमा एकीकृत भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट भने फ्रिज भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० करोड, ०७७/७८ मा २० करोड र ०७८/०७९ मा ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जग्गा प्राप्त भएपछि अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिने बताए । उनका अनुसार अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित अपांगमैत्री संरचनायुक्त ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ बन्नेछ । कान्तिपुरबाट
