काठमाडौं। गत साउनयता भूकम्प प्रभावितको रकम वितरण हुन सकेको छैन। करिब ८ हजार प्रभावितले अन्तिम किस्ताका लागि निवेदन दिएकामा उनीहरूले घर बनाइसके पनि रकम नपाएका हुन्।
तत्काल ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सहरी विकास मन्त्रालयको भवन विभागअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) ले जनाएको छ। नयाँ कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना उपनिर्देशकले जानकारी गराएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि हाल २३ जिल्लामा नयाँ कार्यालय स्थापना हुँदै छन्। बाँकी ९ जिल्लामा सहरी विकासअन्तर्गतका पुरानै कार्यालयबाट काम हुने उनको भनाइ रहेको छ।
३२ जिल्लामा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लाभग्राहीलाई वितरण गर्न छुट्याइएको बजेट आउने प्रक्रियामा रहेको र असारसम्मको सबै रकम वितरण भइसकेको जनाएको छ। साउन–भदौमा खासै काम नभएको र भएको काममा पनि धेरैजसो अन्तिम किस्ताका रूपमा १ लाख पाउने बढी रहेका उनले जनाएका छन्। साथै उनले निवेदन दिएर बसेकाहरूलाई एक सातापछि भुक्तानी दिने बताएका छन्। हाल आवश्यक बजेट र नयाँ कार्यालय कोड लिएर काम अघि बढाइएको उनको भनाइ रहेको छ। दशैं तिहारमा निर्माणको काम नभएको र अब चाडबाड सकिएकाले निजी आवास निर्माणको काम पनि नियमित हुने उनले जनाएका छन्।
किस्ता लिने समय मंसिर मसान्तसम्म मात्र रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। तोकिएको समयभित्र अब पनि किस्ता नलिनेलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाउँने उनले भनाइ रहेको छ। भूकम्प गएको ६ वर्षमा ७५ प्रतिशत मात्र निजी आवास निर्माणको काम सकिएको छ भने १७ प्रतिशत निर्माणका क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। लाभग्राही सूचीमा रहेकाको संख्या ८ लाख ६६ हजार २ सय ७ छ । यसमध्ये ८ लाख २७ हजार ३ सय ४० जनाले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन्। ३८ हजार ८ सय ६७ जनाले अहिलेसम्म पनि सम्झौता गरेका छैनन्।
हालसम्म ६ लाख १५ सय २४ घर बनिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ। भूकम्पमा अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १८ जिल्ला रहेका छन्। हाल प्राधिकरणबाट काम हस्तान्तरण भएर सहरी विकास मन्त्रालयमा गएको छ, त्यसैले नयाँ कार्यालय स्थापना गरेर काम अघि बढाउँदै गरेको कुरा सहप्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।
