कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको विद्युत् महसुलमा सत प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदभार ग्रहण गरेसँगै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिइन््।
“लिफ्टिङ प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा खर्च हुने विद्युतको महसुल पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ”, उनले भनीन।
