काठमाडौं। अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको संबैधानिक अधिकारका लागि स्थानीय तहमा अस्पताल विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो नीतिले सहज बनाउने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा त्रैमासिक समीक्षा गर्दै अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० शैय्यासम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजरुपमा कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकको नीतिअनुसार त्यस्तो कर्जा दिँदा आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाइने छ। त्यस्तो कर्जा रु २० करोडसम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ।
