काठमाडौं। काम सन्तोषजनक नभएका २४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ। स्थानीय निकाय र विभिन्न सरकारी निकायले काम नगर्ने दुई दर्जन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको हो।
कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ।
सात दिनभित्र पनि स्पष्टिकरण नआए, र आएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा यी सम्पूर्ण निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा पर्नेछन्। कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् साथै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिने ऋणमा समेत सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
निर्माण कम्पनीकाे नाम, ठेगाना र सिफारिस गर्ने निकायकाे नामावली तलकाे सूचनामा हेर्न सकिन्छ:
