काठमाडौं। सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन व्यक्ति, संघसंस्थाका साथै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमानभन्दा निकै बढी स्रोत आवश्यकपर्ने देखिएकाले विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०(८१ का लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको आठ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनःथापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
यस्तै थप एक अर्ब ७५ करोडसमेत सो कोषमा थप गरी जम्मा १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए।
बैठकले नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए। उक्त अध्ययनका लागि सरकारका मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। मुख्यसचिवले अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन पेस गर्ने बैठकको निर्णय छ।
