काठमाडौं । बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड संशोधन गर्न मन्त्रीहरुले नै माग गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले ‘आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड–२०८०’ संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र खानेपानी लगायतका संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले यस्तो व्यवस्थाले अघि बढ्न सक्ने कतिपय आयोजनाहरु एक वर्षसम्म रोकिने अवस्था आएको भन्दै पूर्वशर्त पुरा गरेका सबै आयोजनालाई जुनसुकै बेला वहुवर्षिय ठेक्काको सहमति दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
असोजभित्रै वुहवर्षीय ठेक्काको लागि अनुमति माग्न पूर्वतयारी गर्ने समय नपुग्ने र कतिपय कागजात जुटाउन नसक्दा अघि बढ्न सक्ने आयोजना पनि रोकिने अवस्था आएको भन्दै मन्त्रीहरुले संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हुन् ।
‘आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ ले विकृति बढाएको भन्दै सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर कडा व्यवस्था सहितको नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार बजेटमा नपरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको आसेज महिनाभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भने कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।
