किमाथाङ्का। सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित तीन सदस्य टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका २, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४.५ किलोमिटर) क्षेत्रमा पर्ने चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्र अद्यावधिक प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको बताइएको छ।
कार्यदल टोली स्थलगत रुपमा छयाङ्कुटी–दिदिङ्ग पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसको छ । उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधिक प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइसक्ने जनाएको छ।
