काठमाडाैं। सरकारले विगतको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण उद्योग धराशायी भएको र व्यवसायीहरू आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगेको महासंघले जनाएको छ। इफाप्काको ४६ औं सम्मेलनबाट पारित १४ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न शुक्रवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजन लगायतका विषयमा महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरे ।
माइलस्टोनका कारण म्याद थप नहुँदा करीब ४० अर्ब रुपैंयाको बील बनाउन नसकिएको अध्यक्ष सिंहले बताए । निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परिसकेको अध्यक्ष सिंहले बताए । ८ खर्बको वार्षिक कारोबार गरी २५ लाख भन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य संवेदनशील नदेखिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।
