काठमाडौं। सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको म्याद तीन महिना लम्ब्याएको छ । सरकारले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कात्तिक मसान्तको ठाउँमा माघ मसान्तसम्म सहमति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापडण्ड, २०८०’ मा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हकमा कात्तिक मसान्तसम्म बहुवर्षीय ठेक्का सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धका आधारमा १५ दिनभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धमा निर्णय गरी उक्त जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगमा दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरेर ‘१५ दिन’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।
सरकारले मापदण्डका अन्य बुँदाहरु पनि संशोधन गरेको छ । मापदण्डको दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिमका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाबाहेक एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रकम सुरु विनियोजन भएको आयोजना स्रोत सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्न नपाइने भएको छ । यसअघिको मापदण्डमा रकम तोकिएको थिएन ।
सरकारले मापदण्डको दफा (६) को उपदफा (३) समेत संशोधन गरेको छ । संशोधन अनुसार अब बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सहमतिबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमा भित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै सबै काम गरिसक्नुपर्ने सीमा थियो ।
