काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवाद सुल्झाउन न्यायिक आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले मंगलबार गरेको आयोग गठन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको हो।
महासंघले लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयको पनि स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाणअनुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहँदै आएको छ।’
एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको सुरुदेखिकै माग रहेको भन्दै सोही अनुसार गठित न्यायिक आयोगले दीर्घकालीन समाधान दिने अपेक्षा रहेको जनाएको छ ।
