काठमाडौं। सांसदहरुले समयमा नै विकास आयोजनाहरू पुरा नगर्ने कम्पनीहरूलाई दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने गरि कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बिभिन्न कारणले विकासे आयोजनालाई अलपत्र पार्ने कम्पनीहरू दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति पाइरहेको भन्दै अबको कानूनमा कडा प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
त्यस्तै सांसदहरुले समग्र विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै आयोग गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । बैठकमा सांसद रवि लामिछानेले निरन्तर अनुगमन गर्दा पनि विकासका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न कडा कानून बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद दिलेन्द्र बडुले आयोजनाहरू छनौटको संस्थागत प्रक्रिया स्थापित नै गर्न नसकिएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । आयोजनाहरूको छनौटको प्रभावकारितालाई नयाँ कानूनले हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
