एजेन्सी। भारतको दिल्ली प्रदेश सरकारले ‘दिल्ली सौर्य ऊर्जा नीति २०२४’ जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरिवालले नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री केजरिवालले नीति सार्वजनिक गर्दै रुफटप सोलार प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाले मासिक २०० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्दै प्रतिमहिना ७ सयदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म उत्पादनमा आधारित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने बताएका छन् । नीतिले रुफटप सोलार प्यानल स्थापना गर्न आवाशीय ग्राहकका लािग प्रतिकिलोवाट २ हजारका दरले बढीमा १० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सोलार प्यानल प्रयोग गर्नेहरूले सरकारकारको जिबिआई स्किमअन्तर्गत मासिक थप आय गर्न पनि सक्नेछन् ।
नीतिका अनुसार सरकारले सरकारले ३ किलोवाटसम्मको सोलारका लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँ र ३ देखि ५ किलोवाटसम्मका सोलारका लागि २ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले ५ वर्षसम्म भुक्तानी समेत दिने छ । २०१ देखि ४०० युनिटसम्म बिजुली खपतमा ५० प्रतिशतको अनुदानसहित शुन्य लागतको बिल प्राप्त गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
