काठमाडौँ । ‘इमर्जीङ नेपाल’ नाम दिइएको तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि एक दर्जनभन्दा बढी ऐन कानुन सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री तथा तेश्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वपमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा नेपालमा लगानीका लागि रहेका कानुनी जटिलता फुकाउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।
नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरूको सूची तथा संशोधन प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरेका हुन् ।
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरिएको छ । सोही प्रतिवेदनमा आधारित भई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।
