काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० को अनुदानमा निर्माण हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनको ठेक्का विवादसम्बन्धी मुद्दा खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारङ्गाप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत माघ १४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै उक्त विवादको मुद्दा खारेजको फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाललाई हुने कि नहुने भन्ने विषयमा विस्तृत व्याख्या गर्दै रिट निवेदनको दाबी नपुग्ने फैसला ठहर गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “एमसीए नेपालले सुरुमा जारी गरेको बोलपत्रमा अनुमानित रकम उल्लेख नगरी स्पेसिफिकेसन मात्र उल्लेख गरी पछि एडेन्डम–८ (Addendum-8 ) मार्फत अनुमानित रकम परिवर्तन गरी निकै ढिला निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिँदा एमसीए नेपाल ठेक्का प्रक्रियामा निवेदकजस्तो प्रतिष्ठित र व्यावसायिक कम्पनीलाई कुनै पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।”
