काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिएकी हुन्।
संशोधित नियमावली राजपत्रमा भने प्रकाशित हुन बाँकी नै छ।
उक्त संशोधीत नियमावलीमा प्रचलित कानून बमोजिम म्याद थप भई चालू रहेका वा म्याद सकिएका तथा म्याद थप हुन नसकेको तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम चालू रहेका, खरिद सम्झौतामा डिजाईन परिमार्जन भाएका, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेका, समयमा भुक्तानी हुन नसकेका, निर्माण सामाग्रीको अभाव भएका वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेको लगायतका कारण तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गरिने छ। यसरी अलपत्र परेका दुई हजार आठ सय आयोजनाको म्याद थप हुने बुझिएको छ।
त्यसैगरी नियमावलीमा समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने निकायलाई प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्ने बारे समेत उल्लेख गरिने भएको छ।
नियमावलीमा नियम बमोजिम थप गरिएको म्यादको हर्जना नलाग्ने व्यवस्था समेत हुन सक्ने बुझिएको छ। त्यसैगरी म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनालाई भने सम्बन्धित निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्न लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत १३ औं संशोधनमा राखिने भएको बुझिएको छ।
