काठमाण्डौं। १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविधुतको आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री लगाएत अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकको उच्च स्तरीय टोलिलाई त्यहाँको स्थानीयले आयोजना निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न माग गरेको साथै निर्माण कार्यमा आफुहरुले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन्। त्यस स्थानका स्थानीयहरु आफ्नो भुगोलबाट उत्पादन भएको बिजुलि बाल्न आतुर रहेका छन्।
जलविधुत आयोजनाको स्थलगत अध्ययन चाँडै सकि त्यसमा लाग्ने लगानीको टुङ्गो लगाई धेरै पटक आयोजना चर्चामा आएको तर काम नभएको अवस्थालाई अन्त्य गरी स्थानीय जनताले लाभ पाउने गरी माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। १०६१ क्षमता भएको माथिल्लो अरुण प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाहरु मध्ये अहिलेसम्मको ठुलो आयोजना हो। आयोजना निर्माणमा लागि सर्वसाधारणको सेयर विश्व बैंक र युरोपेलीको सहुलिएत ऋण कर्मचारी कोष, लगानी कोष आदिको सहयोग रहने छ।
आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल लागतमा ३० प्रतिशत आफ्नै पुँजि र ७० प्रतिशत ऋणबाट जम्मा गर्ने योजना रहेको छ। यस आयोजनाबाट वर्षमा ४ अर्व ५३ करोड युनिट विधुत उत्पादन हुनेछ। यस आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा यस वर्षबाट अधिग्रहन हुने छ जसबाट २५ घरपरीवार विस्थपित हुनेछन्। आयोजनाले लगभग २४ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने उद्देश्य पनि राखेको छ।
