काठमाडौं। अनुचित लेनदेना (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गर्नका लागि अर्को आयोग गठन गरिने भएको छ । सरकार र मिटर ब्याज पीडितहरुबीच सम्पन्न वार्ताबाट अर्को आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार तीन महिनाभित्र आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्न समयसीमा तोकिएको छ ।
जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशमा अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८० ले संकलन गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुबारे जाँचबुझ गर्नेछ ।
सरकारले यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षता ‘अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरबाट मिटर ब्याजविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
