काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध आज पुनरावलोकन दर्ता गराइने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले आज पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्न लागेको हो।
नदी खोलाहरूमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि साविकमा तोकिएको मापदण्डमा थप २० मिटर भित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक र आवासको हक कुण्ठित भएको भन्दै चौतर्फि विरोध भइरहेको छ।
