काठमाडौं । माओवादी सांसद गणेश उप्रेती (सुशील)ले कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने नाममा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै छानबिनको माग गरेका छन्। सांसद उप्रेतिले कोशी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै जग्गाको पहिचान नभइ डीपीआर गर्न दिने अधिकारी, कन्सल्टेन्सी, भुक्तानी दिने अधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा वितृष्णा बढिरहेको बेला भइरहेका अनियमितताका घटनाप्रति सचेत बन्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रश्न गरे, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाखौँको डीपीआर गरियो । एउटै कम्पनीलाई दर्जनौँ डीपीआर गर्न दियौँ, त्यो किन भयो ?’
उप्रेतीले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश सरकारबाट बनाइएका डीपीआर कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने र कतिपयको अभिलेखसमेत नरहेको बताए ।
उनले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्री निवास निर्माणका लागि भन्दै डीपीआर बनाएको भए पनि भवन बनाउने स्थानको अहिलेसम्म पहिचान नभएको दाबी गरे ।
