काठमाण्डौं। सरकारले प्रतिस्थापन गरेको विधेयकमार्फत दुई हजार मेगावाट भन्दा माथिको जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई २०२४ सम्म सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। आउदो ४ वर्षभित्र वित्तिय व्यवस्था गर्ने तथा व्यापारिक उत्पादन गर्ने जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनालाई सरकारले सहुलिएत दिने घोषणा गरेको हो।
वर्षाको समयमा दैनिक रुपमा चारसय मेगावाट विधुत खेर गइरहेको छ भने हिउँदको समयमा भारतबाट विधुत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कुलेखानी प्रथम, द्धितीय र तृतीय अथवा ११४ मेगावाट मात्र जलाशययुतm आयोजना भएको कारण हाल १ हजार ५ सय मेगावाटको विधुत क्षमता हुँदा हुँदै पनि हिउँदमा भारतबाट विधुत आयात गर्नुपर्ने बाँध्यता रहेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले हिउँद र वर्षाको माग र आपुर्तिकोविचमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि विशेष सहुलियत दिने योजना बनाएको हो।
जलाशययुक्त आयोजनाहरु पछिल्लो समयमा निजि क्षेत्रको सहभागितामा अग्रसर हुन थालेको र आयोजनाको वित्तिय प्रारुप पनि परिवर्तन गरेको हुनाले निजि क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने हेतुले सहुलियत दिन लागेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाई रहेको छ। उक्त आयोजनाहरु व्यापारिक रुपमा सञ्चालनमा नआएसम्म १ प्रतिशतले र सञ्चालनमा आएपश्चात १३ प्रतिशतको दरले मुल्य अभिबृद्धि कर लागुहुने सुविधा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोजनामा पर्ने वन क्षेत्रको कटानी गर्ने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने, सहुलियत दरमा सरकारी जग्गालाई लिजमा उपलब्ध गराउने तथा २०९० सम्ममा उक्त आयोजना व्यापारीक रुपमा सञ्चालन भएमा १५ वर्षसम्म आएकर पुरै छुट गर्ने त्यसपश्चातको ६ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने कुरा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक हिसावले सम्भाव्य भएको भएपनि वित्तिय रुपमा सम्भाव्य नदेखिएको आयोजनाहरुको कार्यविधि तयार गरी सहुलियत रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता सुविधाहरु दिन लागिएको छ।
वितिय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी अनुमति पत्र लिइसकेको आयोजनाहरुलाई ५ वटासम्म सवारी साधन १ प्रतिशत भन्सार शुल्कमा आयात गर्न पाउने साथै यसमा अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने र स्वःलगानीमा प्रतिफल दर १७ प्रतिशत भन्दा बढी नबढ्ने गरी विधुतको खरीद दरमा वर्षमा ४ प्रतिशतमात्र रहने गरी आयोजनाबाट उत्पादन भएको विधुत राष्टिय प्रसारणसम्म पुर्याउनको लागि बनाउनु पर्ने आवश्यक संरचनामा लाग्ने खर्चको केहि अंश नेपाल सरकारले व्यहोर्ने जस्ता प्रस्तावहरु मन्त्रालयको रहेको छ।
