काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आपत्ति जनाएको छ।
समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनावका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगरेर सरकारले आयोजना थप अन्योलमा पारेको आरोप लगाएको हो। विशेषगरी गोरखा र धादिङका डुबान प्रभावित बासिन्दा एक दशकदेखि मुआब्जा र पुनर्वासको पर्खाइमा रहे पनि समस्या समाधान नभएको समितिको भनाइ छ।
डुबान क्षेत्रबाट निर्वाचित नेता सुदन गुरुङ गृहमन्त्री र सोही क्षेत्रसँग सम्बन्धित डा। स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदा पनि आयोजना अघि नबढ्नु विडम्बना भएको समितिले जनाएको छ।
यसअघि तय गरिएको आयोजना निर्माण मोडालिटी परिवर्तन गरेर विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया ढिला भइरहेको भन्दै समितिले आशंका व्यक्त गरेको छ।
समितिले माग बेवास्ता गरिए डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, जनताको हितविपरीत काम गर्ने मन्त्री तथा सांसदलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्नेसम्मका कदम चाल्न सक्ने चेतावनी समितिको छ।
