काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न खुला गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत नियमन आयोगले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको हो।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको शुल्क प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ। अन्य प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
