पोखरा। जीर्ण भवनमै वर्षा लागेपछि सास्तीलाई झेल्दै अदालतको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाँध्यता जिल्ला अदालत कास्कीको रहेको छ। मुद्धाको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ साथै न्यायाधिश पनि थपिए तर भौतिक संरचनाको अवस्था भने बिजोग रहेको छ। जीर्ण भवनबाट सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएता पनि सो भवनको ७ वटा इजालसबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको कुरा जिल्लाका प्रमुख न्यायाधीशले जनाएका छन्।
पर्यटकीय क्षेत्र भएको कारणले गर्दा जिल्ला अदालतमा विदेशी सेवाग्राही पनि सेवा लिन आउने गर्दछन् तर उक्त स्थानमा पार्किङस्थलको अभाव, मेलमिलापका लागि मेलमिलाप कक्षको अभाव, प्रशासनिक कक्ष, फर्निचरको अभाव, कम्प्युटरको अभाव जस्ता अभावै अभाव रहेकाले कार्यसम्पादनमा कठिन हुने गरेको छ। जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ तर अहिले भईरहेको जग्गा अपुग हुने भएकाले जग्गाको खोजी भइरहेको छ। जग्गा प्राप्ति भएपछि थप बजेट निकासा गराई भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
कास्की जस्तो सुगम जिल्लामा पनि अदालतको भौतिक संरचना दयनीय अवस्थामा रहेको छ। अदालत भवनको पूर्वतिर पिर्केखोलाले कटान गरेको छ। उक्त भवनमा पानी चुहिएर मिसिल भिज्ने अवस्था रहेकोले भौतिक पुर्वाधार मर्मत अन्तरगत तुरून्तै पहल गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीले जनाएका छन्।
पचास वर्ष पहिले निर्माण गरेको भवनले अहिलेसम्म धानेको हुनाले अव निर्माण गर्ने भवन २४ वटा इजलाश रहने गरी अन्डरग्राउन्डसहित ६ तलाको र कम्तीमा ५० वर्षसम्म धान्ने गरी निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
