काठमाडौं। सरकारले सहरी नीति–२०६४ लाई संशोधन गर्ने भएको छ। यसका लागि परिमार्जन मस्यौदा तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बताएकी छन्।
अबको संशोधनले आउने नीति दीर्घकालीन हुने दाबी उनको छ। मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति तथा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले संघीयताको मर्मअनुसार नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताइन्।
परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने धारणा पनि उनले व्यक्त गरिन। उनले भनिन् ‘राष्ट्रिय सहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौं। देशैभर छलफल गरेर नीति परिमार्जन र सहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पुर्यानएका छौं।’
मन्त्रालयका सचिव डा.रमेश सिंहले बसाइसराई बढ्दो सहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए। सहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखकताका साथ समेटिने उनको भनाइ थियो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई क्रमैसँग अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले प्रष्ट्याए।
यसैगरी नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित शहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। यस विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए।
