काठमाडौं। सरकारले जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले आपत्ति जनाएको छ।
असोज ७ गते मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट जलविद्युत आयोजनाहरुको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो। हाल सोही निर्णयलाई सच्याउन इपानले माग गरेको छ।
त्यस्तै इपानले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न साथै गुणस्तरीय विद्युत प्रशारण लाइनहरु विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरुमा विद्युत विक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको विलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। त्यस्तै इपानले जलविद्युत उत्पादकहरुको लगानीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।
