काठमाडौँ। सरकारले अबको दुई वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम अगाडि बढाउने भएको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५३५ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ।
विभागका महानिर्देशकले सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेको बताएका छन्। प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित गाउँपालिकाले कम्तीमा ४० प्रतिशत, नगरपालिकाले ५० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशत रकम लागत सहभागिता बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशकले जनाएका छन्।
यसमध्ये स्थानीय पूर्वाधार विभागले दुई वर्षमा ४० वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । हाल २४० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् त्यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा ७० वटा प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि करिब एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै न्यून बजेटका कारणले गर्दा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न कठिनाई भएको छ।
हालका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन प्रदेशपछिको दोस्रो सेवा केन्द्र भएकाले गर्दा सरकारले स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो।
त्यस्तै स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासनिक भवन नभएको, कार्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नभएको प्रस्ताव पेस गरेका मध्य न्यून आय भएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विभागले प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु गरेको तीन वर्षसम्म सरकारले अनुदान रकम प्रदान गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव डीपीआर तयार गर्दा स्थानीय कला र मौलिक संस्कृति झल्कने गरी भवन निर्माण गर्नुपर्ने योजना रहेको छ। प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा भवनको अनुगमन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्ने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
