काठमाडौ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले सडक पूर्वाधारमा खर्च हुँदाखेरी राजमार्गहरुलगायत ठूला सडकहरुलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टामा साना–साना सडकहरुमा समय खर्च भइरहेको बताएका छन्।
आइतबार तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार विकास सञ्चारकर्मीको भूमिका’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
विभागले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्नुपर्ने भए तापनि त्यसबाहेकका सडकहरु हेर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले जनाए । उनले भने, ‘संविधानतः हामीले संघीय सडकहरु मात्रै हेर्ने हो । नेपाल सरकारले संघीय सडक भनेर ८० वटा राजमार्ग भनेर तोकिदिएको छ । त्यो ८० वटा राजमार्ग मात्रै सडकविभागअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत हेरिनुपर्ने हो । तर त्यो नभएर हामीले वडास्तरीय, गल्ली–गल्लीका सडकहरुमा पनि हामीले हेर्नु परिरहेको छ ।’
विभाग यस्ता सानातिना सडकरुमा केन्द्रिकृत हुन छोडेर ठूला सडकमा केन्द्रिकृत हुनुपर्ने महानिर्देशक थापाले औल्याएका छन् । बजेटको बेलामा पनि त्यही किसिमको छलफल भएतापनि बजेट आउने बेलामा यस्तै सानासाना धेरै सडकहरु नै आउने गरेको उनको गुनासो थियो । उनका भनाइअनुसार विभागमा करिब २५–३० अर्बको साना सडक आउने गरेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसमेत त्यही साना सडकहरुकै लागि डेलिकेसन राख्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सांसदज्यूहरु, प्रदेश सांसदज्यूहरु्,यहाँसम्म कि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु पनि त्यही सानासाना सडकहरुका लागि भनेर डेलिकेसन राख्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
संविधानत महानिर्देशकलाई दिएको कार्यादेशअनुसार उनले १० प्रतिशत मात्रै हेर्ने गरेको बताउँदै बाँकी ९० प्रतिशत समय कार्यादेशबाहिरका सडकहरु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था भएको उनले जानकारी दिए ।
स्थानीय जनप्रनिनिधि, सांसदहरुको उद्देश्य पनि आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको चाहाने, बाटो गल्ली बनेको देख्न चाहाने भएकाले कार्याक्षेत्रभन्दा बाहिरको साना सडकमै अल्झिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको धारणा थियो । उनले भने, ‘केन्द्रिकृत मानिसहरु, सांसदहरु, नगरपालिका र गाउँपालिकाका मेयरहरुको उदेश्य आफ्नो सडक र आफ्नो गाउँको विकास होस्, बाटो बनोस्, गल्ली बनोस् भन्ने चाहाना हुँदोरहेछ, आफ्नो गाउँठाउँमा केही गरेर देखाउ भन्ने चाहाना हुन स्वभाविक हो । उहाँहरुलाई जनताले केही आशा गरेर चुनिएर पठाएका हुन्छन् । तर पनि जसले जुन जिम्वेवारी पाएको हुन्छ, त्यहीअनुसार काम गर्न पायो भने रिजल्ट दिन सकिन्छ ।'
आफूहरूले ९० प्रतिशत कार्यादेशमा नै नभएको काम गर्नु परेको भन्दै एलएमबिआइएसको कारणले पुँजिगत खर्चमा समस्या भएको उनको गुनासो थियो । थापाले देशको आधा जस्तो विकासको खर्च भौतिक पुर्वाधारमै भएको भन्दै महत्वपुर्ण र परिणाममुखी काममा लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक थापाले समयमा काम नसक्ने पप्पु लगायतका १९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सुचीमा राख्दै ठेक्का रद्ध गरिएको बताउदै अब बिभागले नरम होइन कठोरता देखाउछ उनले भने ।